ईरान-इज़राइल संघर्ष | UPSC Mains GS Practice

ईरान और इज़राइल मध्य पूर्व (Middle East) की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों देशों की सीमाएं (Borders) एक-दूसरे से नहीं मिलतीं, फिर भी ये एक-दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं।

इस दुश्मनी की जड़ में विचारधारा (Ideology), परमाणु हथियार (Nuclear Weapons) और क्षेत्र में अपनी ताकत कायम करने की होड़ शामिल है।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background):

दोस्ती का दौर (1948 – 1979)

आपको शायद हैरानी हो, लेकिन 1948 में जब इज़राइल बना, तो ईरान ने उसे मान्यता दी थी। उस समय ईरान में ‘शाह’ का शासन था जो अमेरिका के समर्थक थे। दोनों देशों के बीच खुफिया सहयोग और तेल का व्यापार होता था।

दुश्मनी की शुरुआत (1979 की ईरानी क्रांति)

1979 में ईरान में ‘इस्लामिक क्रांति’ हुई। शाह को हटाकर अयातुल्ला खुमैनी सत्ता में आए और ईरान एक ‘इस्लामिक रिपब्लिक’ बन गया।

नई सरकार ने इज़राइल को पश्चिमी देशों का एक ‘उपनिवेश’ (Colonial project) माना। ईरान ने खुलकर कहा कि इज़राइल (जिसे वे ज़ायोनी शासन कहते हैं) को खत्म होना चाहिए। यहीं से यह भयंकर दुश्मनी शुरू हुई।

2. ‘प्रॉक्सी वॉर’ (Proxy War) क्या है?

ईरान और इज़राइल सीधे एक-दूसरे पर हमला करने से बचते थे। इसके बजाय, वे ‘शैडो वॉर’ (Shadow War) लड़ते थे।

ईरान की रणनीति: ‘प्रतिरोध का अक्ष’ (Axis of Resistance)

ईरान सीधे नहीं लड़ता, बल्कि वह इज़राइल के आसपास मौजूद विद्रोही गुटों को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देता है। इनमें शामिल हैं:

• हिजबुल्लाह (Hezbollah): लेबनान में
• हमास (Hamas): गाजा पट्टी में
• हूती (Houthis): यमन में

इज़राइल की रणनीति: पूर्व-व्यापी रक्षा (Pre-emptive Defense)

इज़राइल की नीति है— “खतरा बनने से पहले ही दुश्मन को खत्म कर दो।” इसके लिए इज़राइल ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या, साइबर हमले (जैसे Stuxnet) और सीरिया/लेबनान में हवाई हमले (Airstrikes) करता रहा है।

3. सबसे बड़ा विवाद: परमाणु कार्यक्रम

• ईरान का दावा: हमारा परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए है।
• इज़राइल का डर: ईरान परमाणु बम (Nuclear Weapon) बना रहा है। यदि ऐसा हुआ, तो इज़राइल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा।

2015 की परमाणु डील (JCPOA): अमेरिका और अन्य देशों ने ईरान के साथ एक डील की थी कि ईरान यूरेनियम संवर्धन (Enrichment) कम करेगा और बदले में उस पर लगे प्रतिबंध हटेंगे। लेकिन 2018 में अमेरिका (डोनाल्ड ट्रंप) इस डील से बाहर हो गया, जिसके बाद ईरान ने फिर से तेजी से परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया और तनाव चरम पर पहुँच गया।

4. 2024-2026: ‘शैडो वॉर’ कैसे बन गया ‘डायरेक्ट वॉर’?

हाल के वर्षों में यह संघर्ष प्रॉक्सी गुटों से निकलकर सीधे युद्ध में बदल गया है:

• अप्रैल 2024: इज़राइल ने सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास (Consulate) पर हमला किया। जवाब में ईरान ने इतिहास में पहली बार सीधे इज़राइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागीं।
• 2025 का संघर्ष: इज़राइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु सुविधाओं पर सीधे हमले किए, जिसमें अमेरिका ने भी इज़राइल का साथ दिया।
• 2026 के वर्तमान मोर्चे: आज यह युद्ध तीन जगहों पर लड़ा जा रहा है:
  1. ईरान और इज़राइल के बीच सीधे मिसाइल हमले।
  2. लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इज़राइल का युद्ध।
  3. लाल सागर (Red Sea) में हूती विद्रोहियों द्वारा व्यापारिक जहाजों पर हमले।

5. भू-राजनीति की दो सबसे अहम ‘जलसंधियां’

इस युद्ध ने दुनिया के दो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों (Chokepoints) को खतरे में डाल दिया है:

1. हॉर्मुज जलसंधि (Strait of Hormuz) – ऊर्जा सुरक्षा: * यह ईरान के पास है। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है।
   • ईरान की धमकियों के कारण तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई (Inflation) आ सकती है।
2. बाब-अल-मंडेब (Bab-el-Mandeb) – वैश्विक व्यापार:
   • यह लाल सागर में है जहाँ से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है।
   • यमन के ‘हूती’ विद्रोही (ईरान समर्थित) यहाँ जहाजों पर हमला कर रहे हैं, जिससे कंपनियों को अफ्रीका का लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है और सामान महंगा हो रहा है।

6. यूपीएससी के लिए 5 विश्लेषणात्मक बिंदु

अपने उत्तर को दूसरों से अलग बनाने के लिए इन बिंदुओं को समझें:

1. शक्ति संतुलन में बदलाव: पहले मध्य पूर्व में ‘अरब बनाम इज़राइल’ का युद्ध होता था। अब कई अरब देशों ने इज़राइल से दोस्ती कर ली है (अब्राहम एकॉर्ड्स – 2020), इसलिए अब यह लड़ाई ‘ईरान बनाम इज़राइल’ हो गई है।
2. हाइब्रिड वॉरफेयर (Hybrid Warfare): अब युद्ध केवल सेनाएं नहीं लड़तीं। इसमें ड्रोन, साइबर अटैक, आर्थिक प्रतिबंध और प्रॉक्सी गुट सब एक साथ शामिल हैं।
3. ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स: अमेरिका पूरी तरह इज़राइल के साथ है, जबकि चीन (तेल के लिए) और रूस (रणनीतिक रूप से) ईरान के करीब हैं।

7. भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

हालांकि भारत सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन इसके गहरे प्रभाव हैं:

• ऊर्जा सुरक्षा: भारत अपना अधिकांश तेल मध्य पूर्व से मंगाता है। युद्ध बढ़ने से भारत का ‘इंपोर्ट बिल’ और पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे।
• प्रवासी भारतीय (Diaspora): मध्य पूर्व में लगभग 80 लाख भारतीय काम करते हैं। युद्ध से उनकी सुरक्षा और भारत आने वाले ‘रेमिटेंस’ (पैसे) पर खतरा है।
• व्यापार मार्ग (Trade Route): लाल सागर के अशांत होने से भारत का यूरोप के साथ होने वाला निर्यात (Export) महंगा और धीमा हो रहा है।
• चाबहार पोर्ट: इजराइल-ईरान संघर्ष बढ़ने से चाबहार पोर्ट पर भारत का निवेश और प्रोजेक्ट जोखिम में आ सकता है, जिससे भारत की मध्य एशिया तक पहुंच की योजना प्रभावित हो सकती है।

8. पूरे विश्व पर बुरा प्रभाव

अगर यह संघर्ष एक पूर्ण युद्ध (Full-Scale War) में बदलता है, तो पूरी दुनिया पर इसका भयंकर असर पड़ेगा:

वैश्विक कट्टरवाद: दुनिया भर में यहूदी-विरोध (Anti-Semitism) और इस्लामोफोबिया बढ़ेगा, जिससे पश्चिमी देशों में आंतरिक दंगे और हेट क्राइम (Hate crimes) बढ़ेंगे।

A. आर्थिक प्रभाव (Economic Impact):

ऑयल शॉक 2.0: होर्मुज जलसंधि ब्लॉक होते ही कच्चे तेल (Crude oil) के दाम $150/बैरल पार कर जाएंगे।

वैश्विक मंदी: सप्लाई चेन टूटने और ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने से पूरी दुनिया में महंगाई (Inflation) आएगी, जिससे वैश्विक आर्थिक मंदी (Recession) शुरू हो जाएगी।

B. राजनीतिक प्रभाव (Political/Geopolitical Impact):

दुनिया का 2 धड़ों में बंटना (New Cold War): एक तरफ USA, UK और इज़राइल होंगे, और दूसरी तरफ ईरान को रूस और चीन का समर्थन मिलेगा। इससे तीसरे विश्व युद्ध (World War 3) की आधारशिला तैयार हो सकती है।

UN की असफलता: संयुक्त राष्ट्र (United Nations) पूरी तरह से शक्तिहीन साबित हो रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर से देशों का विश्वास उठ जाएगा।

C. पर्यावरणीय प्रभाव (Environmental Impact):

तेल रिसाव और समुद्री जीवों की मृत्यु: लाल सागर और फारस की खाड़ी में तेल टैंकरों पर मिसाइलें लगने से समुद्र में हजारों टन तेल फैलेगा, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र (Marine ecosystems) और मूंगा चट्टानों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा।

परमाणु विकिरण का खतरा: अगर इज़राइल ने ईरान के परमाणु रिएक्टरों (जैसे नतांज या फोर्डो) पर भारी बंकर-बस्टर बम गिराए, तो भयंकर परमाणु विकिरण फैलेगा, जो हवा के जरिए पड़ोसी देशों की मिट्टी और पानी को जहरीला कर देगा।

कार्बन फुटप्रिंट: लगातार मिसाइल हमलों और लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल से भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें निकल रही हैं।

4. सामाजिक प्रभाव (Social/Humanitarian Impact):

शरणार्थी संकट: मध्य पूर्व से लाखों लोग यूरोप और एशिया की तरफ भागेंगे, जिससे दुनिया भर में सीमाओं (Borders) पर संकट आएगा।

9. समाधान

• 1. अंतर्राष्ट्रीय “परमाणु ऊर्जा बैंक” का निर्माण: ईरान का सबसे बड़ा मुद्दा है कि उसे शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए यूरेनियम चाहिए, और इज़राइल को डर है कि वह बम बनाएगा। समाधान यह है कि एक तटस्थ वैश्विक एजेंसी (जैसे IAEA और स्विट्जरलैंड मिलकर) एक ‘न्यूक्लियर फ्यूल बैंक’ बनाए। ईरान को ऊर्जा के लिए सीधे ईंधन दिया जाए और कचरा (Waste) वापस ले लिया जाए। इससे ईरान को अपने देश में यूरेनियम संवर्धन (Enrichment) करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ईरान को ऊर्जा मिल जाएगी और इज़राइल का डर खत्म हो जाएगा।
• 2. भू-अर्थशास्त्र को भू-राजनीति पर हावी करना (Mutual Assured Prosperity): दुश्मनी तब खत्म होती है जब दोनों का आर्थिक फायदा एक-दूसरे से जुड़ा हो। “पूर्वी भूमध्यसागर-खाड़ी ऊर्जा ग्रिड” बनाया जाए जिसमें अरब देश, ईरान और इज़राइल सभी शेयरधारक हों। अगर कोई एक देश ग्रिड पर हमला करेगा, तो उसकी खुद की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। जब युद्ध करने में आर्थिक नुकसान सबसे ज्यादा हो, तब युद्ध अपने आप रुक जाते हैं।
• 3. प्रॉक्सी समूहों का “अशस्त्रीकरण” (De-weaponization): इज़राइल सीधे हमास या हिजबुल्लाह को सैन्य रूप से पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। इसका अनोखा समाधान है उन देशों (लेबनान, यमन, गाजा) की स्थानीय अर्थव्यवस्था और प्रशासन (Governance) को ठीक करना। अगर वहां के लोगों को शिक्षा, रोजगार और स्थिरता मिल जाएगी, तो ईरान उन्हें अपने मोहरों की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। प्रॉक्सी समूहों को बिना लड़े कमजोर करने का यही एक तरीका है।

स्वर्णिम निष्कर्ष पंक्ति : “ईरान-इज़राइल संघर्ष का समाधान पुरानी 20वीं सदी की कूटनीति से नहीं होगा। हमें एक ऐसे नए वैश्विक ढांचे की जरूरत है जो धार्मिक और राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर, आर्थिक निर्भरता (Economic interdependence) और वैज्ञानिक विश्वास पर आधारित हो।”

मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए “गोल्डन लाइन्स”

आप अपने उत्तर की शुरुआत या निष्कर्ष में इन पंक्तियों का उपयोग कर सकते हैं:

1. “ईरान-इज़राइल संघर्ष यह दर्शाता है कि मध्य पूर्व की भू-राजनीति अब पारंपरिक देशों के बीच के युद्ध से बदलकर, प्रॉक्सी और हाइब्रिड युद्धों (Proxy-driven hybrid conflicts) में तब्दील हो गई है।”
2. “इस संघर्ष ने ‘हॉर्मुज जलसंधि’ (ऊर्जा सुरक्षा) और ‘बाब-अल-मंडेब’ (वैश्विक व्यापार) दोनों पर एक साथ संकट (Dual Chokepoint Crisis) पैदा कर दिया है।”

निष्कर्ष: ईरान-इज़राइल का यह नया और सीधा टकराव केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और नए विश्व क्रम (New World Order) को आकार देने वाला सबसे बड़ा संकट है।

UPSC Mains Practice Question;

प्रश्न:

“हाल के वर्षों में ईरान-इज़राइल संघर्ष ने मध्य-पूर्व की भू-राजनीति को नए रूप में ढाल दिया है। यह संघर्ष पारंपरिक अंतर-राज्यीय युद्ध से आगे बढ़कर प्रॉक्सी समूह, हाइब्रिड युद्ध और सामरिक जलसंधियों (होर्मुज तथा बाब-अल-मंडेब) को प्रभावित करने वाला बहुआयामी संकट बन गया है।”

उपरोक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए:

1. 2026 के ईरान-इज़राइल संघर्ष के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए।
2. इस संघर्ष का होर्मुज जलसन्धि और बाब-अल-मंडेब जैसी सामरिक जलसंधियों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
3. इस संघर्ष के भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार मार्गों और विदेश नीति पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए।

(उत्तर लगभग 250 शब्दों में लिखिए)

मेरा पहला उत्तर

अच्छी बातें

• Structure मौजूद था – कारण, जलसंधि, भारत पर प्रभाव लिखे।
• Relevant content – वैचारिक मतभेद, फिलिस्तीन मुद्दा, परमाणु कार्यक्रम सही लिखा।
• Hormuz और Bab-el-Mandeb दोनों का उल्लेख किया।
• भारत का perspective (ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी, व्यापार) शामिल किया।

कमियाँ

• Introduction कमजोर था, सीधे घटना से शुरू किया।
• 2026 conflict का specific analysis कम था।
• Language clarity थोड़ी कमजोर थी।
• Diagram या map नहीं बनाया।
• Conclusion बहुत छोटा था।

मेरा दूसरा उत्तर

क्या सुधार किया

• Structure पहले से बेहतर और organized था।
• Hormuz और Bab-el-Mandeb का impact clear लिखा।
• India impact अच्छे से explain किया।
• Conclusion पहले से बेहतर लिखा।
• Answer में flow पहले से अच्छा था।

कमियाँ

• Introduction अभी भी average है, और strong हो सकता था।
• Proxy war / hybrid warfare जैसे keywords नहीं लिखे।
• 2026 conflict की current घटनाएँ कम लिखीं (drone, Red Sea crisis आदि)।
• Diagram अभी भी missing है।

Model Answer;

हाल के वर्षों में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव मध्य-पूर्व की भू-राजनीति को गहराई से प्रभावित कर रहा है। यह संघर्ष पारंपरिक अंतर-राज्यीय युद्ध के बजाय प्रॉक्सी समूह, हाइब्रिड युद्ध और सामरिक समुद्री मार्गों को प्रभावित करने वाला बहुआयामी संकट बन गया है।

1. 2026 के ईरान-इज़राइल संघर्ष के प्रमुख कारण

(1) वैचारिक और राजनीतिक मतभेद

ईरान एक इस्लामिक गणराज्य है जबकि इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। दोनों की राजनीतिक-धार्मिक विचारधाराएँ एक-दूसरे के विपरीत हैं, जिससे तनाव बना रहता है।

(2) फिलिस्तीन मुद्दा

ईरान, फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा रहता है और हमास तथा हिजबुल्लाह जैसे समूहों का समर्थन करता है। इससे इजराइल के साथ उसका संघर्ष बढ़ता है।

(3) परमाणु कार्यक्रम

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इजराइल को आशंका है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर सकता है।

(4) क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष

दोनों देश मध्य-पूर्व में प्रभाव और नेतृत्व स्थापित करना चाहते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा और तनाव बढ़ता है।

2. सामरिक जलसंधियों पर प्रभाव

(i) हॉर्मुज जलसंधि

यह जलसंधि विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। यहाँ से लगभग 20% वैश्विक तेल आपूर्ति गुजरती है। यदि संघर्ष बढ़ता है तो तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट और तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

(ii) बाब-अल-मंडेब

यह जलसंधि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है और एशिया-यूरोप व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग है। संघर्ष के कारण जहाजों पर हमलों और असुरक्षा से वैश्विक व्यापार और आपूर्ति शृंखला प्रभावित हो सकती है।

3. भारत पर प्रभाव

(1) ऊर्जा सुरक्षा

भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है। इसलिए हॉर्मुज क्षेत्र में अस्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है।

(2) भारतीय प्रवासी

मध्य पूर्व में लाखों भारतीय रहते हैं। संघर्ष बढ़ने पर उनकी सुरक्षा और निकासी एक महत्वपूर्ण चुनौती बन सकती है।

(3) व्यापार मार्ग

लाल सागर और बाब-अल-मंडेब मार्ग प्रभावित होने से भारत-यूरोप व्यापार की लागत और समय दोनों बढ़ सकते हैं।

निष्कर्ष

अतः ईरान-इज़राइल संघर्ष केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय स्थिरता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक संकट है। इसके समाधान के लिए कूटनीतिक वार्ता, क्षेत्रीय सहयोग और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता आवश्यक है, जिससे मध्य-पूर्व में स्थिरता स्थापित की जा सके।